कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 20 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को 1 हजार रुपये की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेज दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 5 कालीदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से श्रमिक भरण-पोषण योजना की शुरुआत की.
योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने चार श्रमिकों को प्रतिकात्मक तौर पर 1 हजार रुपये का चेक भी वितरित किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाने और होम क्वारेंटाइन के कारण लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है जिसकी वजह से यह व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक, निराश्रित वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निर्माण श्रमिक और प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों को सरकार नि:शुल्क राशन उपलब्ध करा रही है. इसके तहत 20 किलो गेंहू और 15 किलो चावल की व्यवस्था की गई है.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग भी इससे वंचित रह जाएंगे और किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है, उन्हें भी 1 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि भेजी जा चुकी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के अंदर घुमन्तू जैसे ठेला, खोमचा, रेहड़ी और रिक्शा चलाने, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले की संख्या करीब 15 लाख है. इनके लिए भी सरकार एक हजार रुपए भरण पोषण तत्काल रूप से देगी. इसे भी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा जाएगा. इनका डेटाबेस नगर विकास द्वारा अगले 15 दिनों में तैयार किया जाएगा. ऐसे सभी श्रमिकों के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपए की धनराशि हस्तान्तरित की जाएगी. इस पर सरकार का करीब 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अऩुमानित है.
मुख्यमंत्री योगी ने मनरेगा के मजदूरों को तत्काल मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से करीब 556 करोड़ रुपए की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही तत्काल मार्च 2020 में ही कराई जाएगी. इसी के साथ उन्होंने अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रमि विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों करीब 1 करोड़ 65 लाख 31 हजार जरूरतमंदों को एक माह का निशुल्क राशन अप्रैल में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. इस पर करीब 64.50 करोड़ का व्ययभार आएगा. पीडीएस दुकानों के जरिए अनाज दिया जाएगा. इसके लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं. इन परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मुफ्त मिलेगा.
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